योगी सरकार का बड़ा ऐलान: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को मिलेगा शैक्षिक अनुदान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। सरकार ने उनके बच्चों की कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए वार्षिक 3000 रुपये की अनुदान राशि देने का फैसला किया है। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है।

📌 अनुदान योजना का विवरण

✅ लाभार्थी: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के बच्चे
✅ कक्षा: 9वीं से 12वीं तक
✅ राशि: प्रतिवर्ष ₹3000
✅ वितरण: सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में
✅ सूचना संकलन: जिलों में डेटा एकत्र किया जा रहा है

👩‍🏫 कौन-कौन इस योजना का लाभ पहले प्राप्त करेगा?

सरकार ने आरक्षण व्यवस्था भी लागू की है, जिसके तहत कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी:
✔️ 50% अनुदान विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को मिलेगा।
✔️ 25% छात्राओं को विशेष रूप से लाभ दिया जाएगा।
✔️ 25% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

📢 डीपीओ रबीश्वर राव का बयान:

“शासन की मंशा के अनुरूप, योजना से संबंधित सूची तैयार की जा रही है। सूची को जल्द ही उच्च स्तर पर भेजकर योजना की आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।”

📚 गांव-गांव पहुंचेगी डिजिटल शिक्षा, 22,700 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी का निर्माण

योगी सरकार सिर्फ शैक्षणिक अनुदान ही नहीं, बल्कि गांवों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी योजना बना रही है।

💡 डिजिटल लाइब्रेरी से क्या फायदे होंगे?
🔹 ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी।
🔹 ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट और अन्य शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच आसान होगी।
🔹 हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव करेंगे।
🔹 पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।

📢 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान:

“समय के साथ शिक्षा प्रणाली में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उच्च गुणवत्ता की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। डिजिटल लाइब्रेरी इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।”

📌 योगी सरकार की शिक्षा को लेकर योजनाएं:

✅ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बच्चों को सालाना ₹3000 की सहायता।
✅ 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।
✅ ग्रामीण छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की पहल।
✅ ई-बुक्स और डिजिटल कंटेंट तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच।

📢 निष्कर्ष

योगी सरकार की ये योजनाएं ग्रामीण और वंचित वर्ग के बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम हैं। शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने से, आने वाली पीढ़ी को बेहतर अवसर मिलेंगे।

👉 क्या आप इस योजना से सहमत हैं?
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