📊 राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक: पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और करदाताओं से संवाद पर ज़ोर

लखनऊ, 07 जून 2025 — उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन और जोन स्तर के अधिकारियों के साथ राज्य कर विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में कर संग्रह की पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और प्रभावी प्रवर्तन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

🔍 कर चोरी के विरुद्ध सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शेल कंपनियों और अवैध रूप से पंजीकृत फर्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कर चोरी न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह राज्य की विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न करता है।

“कर चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है, जो लोककल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करता है।” — मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

🧾 नई फर्मों का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने सभी नई पंजीकृत फर्मों का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही, संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र सरकार को भेजने और अनियमितता पाए जाने पर पंजीकरण निरस्त कर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए।

📈 कर संग्रह की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित ₹1,75,725 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अप्रैल-मई 2025 में ₹18,161.59 करोड़ का जीएसटी और वैट संग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति की सराहना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की गति बढ़ाने पर बल दिया।

🏙️ ज़ोनवार प्रदर्शन

मुख्यमंत्री ने लखनऊ, अयोध्या, बरेली, आगरा, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, झांसी और सहारनपुर जैसे ज़ोन में 60% या उससे अधिक लक्ष्य पूर्ति को सराहा। वहीं वाराणसी प्रथम, प्रयागराज, कानपुर द्वितीय, इटावा, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे ज़ोन में 50% से कम संग्रह पर चिंता जताई और तत्काल समीक्षा के निर्देश दिए।

🤝 करदाताओं से संवाद की आवश्यकता

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे व्यापारियों से सीधे संवाद करें और करदाता समुदाय में विश्वास, सहयोग और अनुपालन की भावना विकसित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है।

निष्कर्ष

इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और उत्तरदायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री का यह दृष्टिकोण न केवल कर संग्रह को बढ़ावा देगा, बल्कि व्यापारिक समुदाय और शासन के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा।